Upalabdhi News

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामना गर्नुपर्ने मुख्य ९ चुनौतीहरु यस्ता छन्

उपलब्धि मिडिया
पुस १९, २०७९ | ९:५६ बजे


काठमाडौं, पुस १९ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापति रवि लामिछाने हाल उपप्रधान एवं गृहमन्त्री छन् । सञ्चारकर्मी हुँदा प्रश्न गर्ने उनी अहिले आफै उत्तर दिने ठाउँमा पुगेका छन् ।राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यासायिक बनाएर लयमा ल्याउनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती उनको सामु छ ।त्यस्तै गुण्डाहरु नेता र राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् । त्यस्ता गुण्डाहरुले राजधानी र मुख्य सहरहरुमा ‘राज’ गरेका छन् । जनतालाई समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले चाहिने प्रहरीको काम, कारशाही चुस्त छैन । गुण्डागर्दी र तस्करी नियन्त्रण अहिलेको ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सामना गर्नुपर्ने मुख्य ९ चुनौतीहरु :

१. संघीय संरचना र सिमाना
मुलुक संघीयतामा गएसँगै निजामती कर्मचारीको प्रदेशमा समायोजन भइसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचना मै अल्झिरहेको छ । सात प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गरेका छन् तर, उनीहरु जवान र हवल्दार पनि सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अधिकारविहीन छन् ।संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लैजाने चुनौती गृहमन्त्री लामिछानेको सामुन्ने छ । समायोजन ऐन–२०७६ कार्यान्वयन र संघीयतामा प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐन–२०७६ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

२. राजनीतिक दलबाट संरक्षित गुण्डाहरु
राजनीतिक दलबाट संरक्षित गुण्डाहरुले राजधानीमै ‘गुण्डाराज’ चलाएका छन् । त्यस्ता गुण्डा र तस्करलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ । समाजमा सामाजिक संजालको दुरुपयोग अत्यधिक छ, साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने ठुलो चुनौती छ ।

३.प्रहरी र सशस्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने
राजनीतिले थिलथिलो बनाएको प्रहरी र सशस्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । प्रहरीको काम कारबाही चुस्त र व्यावसायिक छैन । प्रहरी संगठनलाई व्यावसायिक सुरक्षा संगठनको रुपमा उठाउनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ ।

४. गिरेको मनोवल उच्च बनाउने
सरुवा, बढुवा विधि र पद्धतिले चल्छ भनेर प्रहरी अधिकारीहरु नै स्वीकार्न चाहँदैनन् । पद्धति बसाल्ने चुनौती छ । अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारीहरु नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि काबिल अफिसरहरुको मनोवल गिरेको छ । गिरेको मनोवल उच्च बनाउने चुनौती छ ।

५.राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने
प्रहरी ऐन–२०१२ सालमा बनेको थियो । सो ऐन परिमार्जनको आवश्यकता छ । सुरक्षा संगठन राम्रोसँग चल्न कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ । प्रहरी समायोजत अलपत्र छ । संविधान अनुसार समायोजन अर्को चुनौती हो । सरुवा, बढुवा र काम कारबाहीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने चुनौती छ ।

६.प्रहरीभित्र धेरै गुट र उपगुट
प्रहरीभित्र धेरै गुट र उपगुट छन् । अवकाश पाएका आईजीपीहरुले अहिले पनि गुट चलाउँछन् । संगठनभित्रको गुट, उपगुटलाई समाप्त गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रहरीको सेवा काम कारबाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती ।

७.सुरक्षा संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण
प्रहरीभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भन्ने ‘ओपन सेक्रेट’ छ । सुरक्षा संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने चुनौती छ ।

९.साधन स्रोतको अभाव
प्रहरीलाई आवश्यक साधन र स्रोत अपुग छ । अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्न आर्थिक स्रोत र प्राविधिक सामग्री आवश्यक रहेको उच्च प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।प्रहरीको सेवा र काम कारबाहीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

९.दक्ष जनशक्ति उमेरमै अवकाश
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण दक्ष जनशक्ति उमेरमै अवकाशमा जाँदा संगठनले ठुलो घाटा ब्यहोर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ । तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्ने चुनौती छ । साना दर्जालाई लक्षित गरेर पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि अलपत्र छ, त्यसलाई अघि बढाउने चुनौती छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?